नैतिकदृष्ट्या पदावर राहणे योग्य नाही म्हणून स्वत:हून राजीनामा दिला : अनिल देशमुख
गुहमत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी कराः हायकोर्टचा आदेश.
शिवशक्ती टाइम्स न्यूज
मुंबई:मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च नायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे . गृहमंत्री देशमुख यांच्यावरील आरोपांचे प्रकरण हायकोर्टानं दिला महत्त्वाचा आदेश आहे .
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआयनं १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करावी , असा महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने आज दिला आहे . उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या ‘ अँटिलिया ‘ निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या असलेले वाहन आढळल्याचे प्रकरण योग्यरीत्या हाताळले नसल्याचे कारण देत गृहमंत्र्यांनी १७ मार्च रोजी परमबीर सिंह यांची बदली केली . त्यानंतर गृहमंत्र्यांनी कनिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना शंभर कोटी रुपयांच्या वसुलीचे कथित उद्दिष्ट दिल्याचा आरोप सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात केला .
या प्रकरणी सीबीआय चौकशीच्या विनंतीसाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धावही घेतली होती . मात्र , सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला . त्यानुसार त्यांनी केलेल्या फौजदारी जनहित याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली . मात्र यावेळी न्यायालयाने अॅड जयश्री पाटील यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीची दखल घेत पुढील कार्यवाही अरावी , असं आदेशात स्पष्ट केलं आहे . हे अभूतपूर्व प्रकरण आहे .
काय आहे जयश्री पाटील यांची याचिका?
या कथित दरमहा शंभर कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलीस ठाण्यात रितसर तक्रार दिली आहे. मात्र यासंदर्भात अद्याप गुन्हा दाखल झालेला नाही. राजकीय दबावापोटी पोलीस कारवाई करत नसल्यामुळे याप्रकरणाची सीबीआय, ईडी किंवा अन्य स्वतंत्र तपास यंत्रणेद्वारे तपास करण्याची मागणी करत फौजदारी याचिका जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टात दाखल केली. परमबीर सिंह यांनी पत्रात उल्लेख केलेल्या दिवसांचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात यावेत अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच सिंह पोलीस विभागाचे सर्वोच्च पदाचा कार्यभार वर्षभर सांभाळत होते आणि तरीही त्यांनी या प्रकारावर भाष्य अथवा कायदेशीर कारवाई केली नाही. त्यामुळे त्यांच्याही कामाचा तपास करण्यात यावा, अशी मागणीही पाटील यांनी याचिकेतून केली आहे. यासंपूर्ण प्रकरणात राज्याचे विद्यमान गृहमंत्री अनिल देशमुख, निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंदवून स्वतंत्र तपास यंत्रणेला तपास करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.
परमबीर सिंहांना उच्च न्यायालयाने फटकारले होते
परमबीरांच्या या याचिकेवर 31 मार्चला सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची चांगलीच खरजपट्टी काढली होती. तसेच राज्य सरकार आणि अन्य याचिकाकर्ते यांच्यासोबत पोलीस प्रशासनाचीही उच्च न्यायालयाने चांगलीच कानउघाडणी केली होती. तर केंद्र सरकारनं आपली भूमिका स्पष्ट करताना याप्रकरणी चौकशी करण्यास तयार असल्याचं कोर्टाला सांगितलं होतं. आता ही चौकशी सीबीआय किंवा ईडी कोणाकडून करायची त्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत असं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितलं होतं.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का? असा सवाल परमबीर सिंह यांना करत हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत असं मुंबई उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. तुमच्या ऑफिसर्सनी तुम्हाला तोंडी सांगितलं, मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत, असंही उच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं. मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्यानं याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुम्ही तुमच्या कर्तव्यात कमी पडलात, अशा शब्दात हायकोर्टाने परमबीर सिंह यांना खडे बोल सुनावले होते. तुमचे वरीष्ठ जरी कायदा मोडत असतील तरी, त्याची तक्रार देऊन गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे असंही न्यायालयानं म्हटलं होतं.
खुद्द मुंबई पोलिस आयुक्तांनीच गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत . त्यामुळे सत्य बाहेर येणे आवश्यक असल्याने आम्ही प्राथमिक चौकशीचा आदेश देत आहोत , असं उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे .
तर , प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील अहवालाच्या आधारे जी काही कार्यवाही कायद्यानुसार करायची असेल त्याचा निर्णय सीबीआय संचालकांनी घ्यावा , मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या . गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे . दरम्यान ,अँड.जयश्री पाटील यांनी केलेल्या लेखी तक्रारीची दखल घेऊन कायद्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी , असेही हायकोर्टाने आदेशात केले स्पष्ट केले असून इतर याचिका कोर्टानं निकाली काढल्या आहेत .
नैतिकदृष्ट्या पदावर राहणे योग्य नाही म्हणून स्वत:हून राजीनामा दिला : अनिल देशमुख
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) April 5, 2021
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे. ट्वीट करत त्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. अनिल देशामुखांवरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या घडामोडीनंतर आता अनिल देशमुख राजीनामा दिला आहे.
अनिल देशमुख यांनी म्हटलं की, उच्च न्यायालयाकडे अॅड. जयश्री पाटील यांच्याद्वारे दाखल याचिकेमध्ये आज पारित केलेल्या आदेशान्वये त्यांच्या तक्रार अर्जावर सीबीआय मार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश पारित केले आहेत. त्यामुळे मी गृहमंत्री पदावर राहणे मला नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही. म्हणून मी स्वत:हून पदापासून दूर होत आहे.
