गांवों में स्पीड ब्रेकर बनाने की होड।।

यातायात नियमों की उड़ रहीं धज्जियां।।
दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ी।।
संवाददाता।माजरी
माजरी परिसर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रो में इन दिनों स्पीड ब्रेकर बनाने की होड़ नजर आ रही है। ग्राम पंचायत माजरी तथा आसपास के कई ग्राम पंचायतों के न केवल स्टेट हाईवे , बल्कि गांव के अंदर छोटे रास्तों पर भी स्पीड ब्रेकर बनाये गये हैं . माजरी में हालात यह है कि, 20-20 मीटर पर स्पीड ब्रेकर नजर आते हैं । ग्रामपंचायत के द्वारा क्रांकिट रोड पर बनाये गए ब्रेकर दूर से ही भयावत दिखता है। नजदीक पहुंचने पर वाहन चालक को वाहन की गति संचालित करने में काफी परेशानी होती है ।इससे अक्सर ब्रेकर के कारण दुर्घटनाएं होने से लोग घायल हो रहे हैं। एक अनुमान हैं कि,इन्हें बनाते समय ऊंचाई व अन्य नियमों का पालन नहीं किये जाने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्पीड ब्रेकर के नहीं दिखने का कारण यह है कि ,उसे नियम के अनुसार बनाया नहीं गया है और न ही रंग पोताई की गई है। स्पीड ब्रेकर बनाने के नियम के तहत इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और लंबाई 3.5 मीटर होनी चाहिए। स्पीड ब्रेकर थर्मोलास्टिक पेंट से पट्टियां बनायी जानी चाहिए, ताकि रात के समय वाहन चालक की नजरों से न चुक पाए।  रात में उस स्थान पर पर्याप्त प्रकाश भी होना चाहिए। स्पीड ब्रेकर इस तरह बनाए जाने चाहिए , जिनसे गाड़ियां आसानी से आ – जा सके । और बगैर अनुमति के स्पीड ब्रेकर बनाना अपराध है। लेकिन इस ओर किसी तरह की कार्रवाई नही होते नजर आ रही है।
स्पीड ब्रेकरो से पीठ दर्द की परेशानी दिन पर दिन ज्यादातर लोगो मे हो रही है, तथा माजरी परिसर में गलत तरीके से कई स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं । इसके कारण आते – जाते समय गाड़ी काफी उछलती है । इससे उन्हें पीठ दर्द की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाइक चलानेवालों के स्पाइनलकाड में एल -45 लेवल में ज्यादा परेशानी आ रही है . इसमें कई बार आइस्टी प्रोसेसिएम की परमानेंट डिसएक्विालिटी हो जाती है . स्पीड से चलनेवाली गाड़ी वर्टीकली डिस्टेंस आने की संभावना होती है। स्पीड ब्रेकर के जर्क से डारभोलबर वटींबा के के सामने अचानक स्पीड ब्रेकर आने से वाहन चालक उछलता है , जिससे रीढ़ की हड्डी में हुए जंक्शन में फ्रैक्चर होता है , ऐसी स्थिति में 4 से 5 महीने तक रेस्ट करना पड़ता है . इसे देखते हुए लोगों ने अवैध रूप से बनाए गए स्पीड ब्रेकर को हटाने की मांग की है। जिसमे संबंधित विभाग को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सुधार करने की जरूरत है।